नक्षलवाद्यांनी रोखलेल्या सर्व शासकीय योजना आता प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचवणे हेच उद्दिष्ट – मुख्यमंत्री

गडचिरोलीतील २२ मिनी सेतू केंद्रांचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते लोकार्पण; दुर्गम भागात लोकाभिमुख डिजिटल प्रशासनाला नवी दिशा.

प्रशासनाचा लोकाभिमुख चेहरा कामातून दिसावा..

न्यू विदर्भ केसरी / फुलचंद वाघाडे..

गडचिरोली / मुंबई : – गडचिरोलीत नक्षलवादाचा प्रभाव कमी झाल्यानंतर आता प्रशासनाची जबाबदारी अधिक वाढली असून दुर्गम भागातील नागरिकांना केवळ प्रशासनाची उपस्थिती नव्हे, तर प्रशासनाचा लोकाभिमुख चेहरा आणि शासनाच्या सेवांची उपयुक्तता प्रत्यक्ष अनुभवता आली पाहिजे. नक्षलवाद्यांनी अनेक वर्षे रोखून धरलेल्या शासनाच्या सर्व योजना आता प्रत्येक नागरिकापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवणे हेच राज्य शासनाचे उद्दिष्ट असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

गडचिरोली जिल्ह्यातील अत्यंत दुर्गम व संवेदनशील भागांतील नागरिकांना शासकीय सेवा त्यांच्या गावातच उपलब्ध करून देण्यासाठी २२ मिनी सेतू केंद्रांचे लोकार्पण मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आज करण्यात आले. यावेळी मुंबई येथून राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल व इतर वरिष्ठ अधिकारी तसेच गडचिरोली येथून जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे तथा जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम. रमेश उपस्थित होते. तसेच भामरागड व एटापल्ली तालुक्यातील सर्व मिनी सेतू केंद्रांवरील केंद्र चालक, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले.

मुख्यमंत्र्यांनी पुढे सांगितले की लोकशाही आणि तिच्या संस्था नागरिकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवू शकतात, याची प्रचिती या मिनी सेतू केंद्रांच्या माध्यमातून आदिवासी बांधवांना मिळेल.
कार्यक्रमादरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी भामरागड येथील मिनी सेतू केंद्र चालकाकडून इंटरनेट सुविधा व सेवा वितरणाची माहिती जाणून घेतली. केंद्रावर इंटरनेट सुविधा सुरळीत असून रहिवासी दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, आधार सेवा तसेच विविध शासकीय सेवांचा लाभ नियमितपणे नागरिकांना दिला जात असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

आरेवाडा ग्रामपंचायतीच्या महिला सरपंचांनी गावात मिनी सेतू केंद्र सुरू झाल्यानंतर नागरिकांना जन्म, उत्पन्न आदी विविध दाखले गावातच सहज उपलब्ध होत असल्याचे सांगितले. त्यामुळे नागरिकांची तालुका मुख्यालयापर्यंतची पायपीट, वेळ आणि खर्च मोठ्या प्रमाणात वाचत असल्याचे त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितले.

राज्याचे मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालक यांनी गडचिरोली दौऱ्यादरम्यान या अभिनव उपक्रमाची संकल्पना मांडली होती. पूर्वी नक्षलप्रभावित भागांमध्ये महसूल व इतर शासकीय यंत्रणांना पोहोचणे अत्यंत कठीण होते. त्या काळात पोलीस विभागाने ‘पोलीस दादा लोरा खिडकी’ या उपक्रमाच्या माध्यमातून नागरिकांपर्यंत शासनाच्या सेवा पोहोचविण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य केले असल्याचे मुख्यमंत्री यांनी यावेळी नमूद केले.

मिनी सेतू केंद्रांची ठळक वैशिष्ट्ये____

गडचिरोली जिल्ह्यातील भौगोलिक दुर्गमता आणि डिजिटल दरी लक्षात घेऊन हा उपक्रम राबविण्यात आला आहे.

भामरागड व एटापल्ली तालुक्यात २२ मिनी सेतू केंद्रात ९ आदीसेवा केंद्रे आणि १३ ‘पोलीस दादालोरा खिडकी’ केंद्रांचे मिनी सेतू केंद्रांमध्ये रूपांतर करण्यात आले आहे

या केंद्रावर रहिवासी, जात, उत्पन्न, जन्म आदी दाखले, महाआयडी नोंदणी, आधार सेवा, बँकिंग सुविधा, विविध शासकीय योजनांचे अर्ज व पेन्शन सेवा उपलब्ध राहील.

यासाठी राज्य सेतू सोसायटीमार्फत संगणक, प्रिंटर, स्कॅनर, फर्निचर व इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करण्यात आली असून प्रत्येक केंद्र चालकाला एक वर्षासाठी दरमहा ८ हजार रुपयांचे ऑपरेशनल सहाय्य देण्यात येणार आहे.

आदी सेवा केंद्रे____

मिनी सेतू केंद्रांमध्ये रूपांतर करण्यात आलेल्या आदी सेवा केंद्रांमध्ये आरेवाडा, हेडरी, लाहेरी, टेकला आणि मल्लमपोडूर ग्रामपंचायत येथील तसेच धोडराज, वांगेतुरी, गर्देवाडा, कोठी मन्नेराजाराम पोलीस स्टेशन येथील पोलीस दादा लोरा खिडकी केंद्रांचा समावेश आहे. उर्वरित आदी सेवा केंद्रे आणि पोलीस दादालोरा खिडकी केंद्रांद्वारेही दुर्गम भागातील नागरिकांना शासकीय सेवा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.