By Fulchand Waghade 
भाजपा तालुका अध्यक्ष चांगदेव फाये व दिव्यांग बांधवाची मागणी..
न्यू विदर्भ केसरी / फुलचंद वाघाडे..
कुरखेडा :- जन्मापासून दिव्यांग असलेल्या बालकांना व प्रौढांना तात्पुरते दिव्यांग प्रमाणपत्र देण्यात येत असल्यामुळे त्यांना वारंवार तपासणी, आर्थिक खर्च व मानसिक त्रास सहन करावा लागत असल्याची बाब समोर आली आहे. यावर उपाय म्हणून जन्मजात दिव्यांगांना कायमस्वरूपी प्रमाणपत्र देण्यात यावे, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टी, तालुकाध्यक्ष माजी पंचायत समिती सदस्य चांगदेव फाये व तालुक्यातील दिव्यांग बांधवांनी केली आहे.
कुरखेडा येथील उपजिल्हा रुग्णालयात आयोजित दिव्यांग तपासणी शिबिरात मोठ्या संख्येने दिव्यांग बांधव उपस्थित होते. या शिबिरात दरम्यान दिव्यांग बांधवांना समस्या निर्माण झाल्यामुळे त्यांनी सदर माहिती भारतीय जनता तालुकाध्यक्ष चांगदेव फाये यांना दिली. लागलीच चांगदेव फाये यांनी उपजिल्हा रुग्णालयात भेट घेऊन दिव्यांग बांधवांच्या समस्या जाणून घेतल्या.
शिबिरा दरम्यान गडचिरोली येथून आलेल्या अस्थिव्यंग, कान-नाक-घसा, सिकलसेल, हत्तीरोग व कुष्ठरोग तज्ञ डॉक्टरांनी तपासणी केली.
दिव्यांग बांधवांनी डॉक्टरांना प्रत्यक्ष समस्या मांडत सांगितले की, जन्मापासून दिव्यांग असलेल्या व्यक्तींना तात्पुरते प्रमाणपत्र देण्याऐवजी त्यांच्या स्थितीची योग्य तपासणी करून कायमस्वरूपी प्रमाणपत्र देण्यात यावे. यामुळे त्यांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ सहज मिळू शकेल आणि वारंवार प्रमाणपत्र नूतनीकरणाचा त्रास टाळता येईल.
चांगदेव फाये यांनीही यावेळी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन या समस्येची माहिती दिली आणि कोणत्याही दिव्यांगावर अन्याय होणार नाही याची दक्षता घेण्याची विनंती केली.
यावेळी भाजप तालुका महामंत्री विनोद नागपूरकर, दिव्यांग संघटनेचे विभागीय अध्यक्ष यशवंत पाटणकर, सुधीर बाळबुद्धे, गोवर्धन तंगपल्लीवार, मोरेश्वर बुद्दे, नवनाथ गोबाळे, लालाजी पोहनकर, पंचफुला कोल्हे, मोनिका धुर्वे, पुरुषोत्तम पूसतोडे, दिनेश पोहनकर यांच्यासह शेकडो दिव्यांग बांधव उपस्थित होते.
दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी राज्यमंत्री तथा गडचिरोली जिल्हा सह पालकमंत्री आशिष जयस्वाल यांना प्रत्यक्ष भेटून निवेदन देऊन तात्पुरत्या प्रमाण धारकांना योजनेचा लाभ न देण्याचा संबंधित शासन निर्णय (GR) रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती. तसेच, तात्पुरते प्रमाणपत्र असलेल्या दिव्यांग लाभार्थ्यांनाही शासकीय योजनांचा लाभ देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.