“आदिवासी क्षेत्रात चांगल्या प्रकारे काम केलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पसंतीच्या ठिकाणी बदली करा”..

वर्ग अ व ब 2 वर्षे आणि वर्ग क व ड 3 वर्षे (शासन निर्णय) महत्वपूर्ण शासन निर्णयाची (प्रत देत) अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे. __ डॉ. नामदेव वसंताबाई भिकाजी खोब्रागडे यांची मागणी..

न्यू विदर्भ केसरी / फुलचंद वाघाडे..

गडचिरोली :- महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग___ 1) दिनांक 11जुलै 2000.. 2) सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक 6आगष्ट 2002 .. 3 ) सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक 7 जानेवारी 2006 आणि 4) सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक 23 जानेवारी 2023 या अत्यंत महत्वपूर्ण शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करून आदिवासी क्षेत्रात चांगल्या प्रकारे काम केलेल्या अधिकारी व कर्मचारी यांना पसंतीच्या ठिकाणी बदली करण्यासाठी अधिकारी व कर्मचारी यांचा सेवेचा काळ संपताच त्यांच्या पसंतीच्या विभागात व जिल्ह्यात सक्षम अधिकारी बदलीसाठी आवश्यक ती कार्यवाही करणे बंधनकारक असतांना स्व: स्वार्थासाठी व भ्रष्टाचार करण्यासाठी जाणीवपूर्वक व हेतूपुरस्पर दुर्लक्ष केल्यामुळे (वर्ग अ व ब 2 वर्षे) (गट क व ड 3 वर्षे) अशी शासन निर्णयात कालावधी असून सुद्धा अनेक प्रामाणिक, होतकरू व कर्तव्यदक्ष अधिकारी व कर्मचारी यांना त्यांच्या शासन निर्णयाने दिलेल्या मानव अधिकारापासून वंचित रहावे लागत आहे. यामुळे प्रामाणिक व होतकरू अधिकारी यांच्यावर अन्याय झाल्याची गंभीर बाब प्रकर्षाने जाणवू लागली आहे. डॉ. नामदेव वसंताबाई भिकाजी खोब्रागडे राज्य समन्वयक वाईस इंडिजीअस पिपल फार जस्टिस ॲन्ड पिस मानवाधिकार संघटना गडचिरोली यांनी स्वतः मा. माने साहेब मुख्य अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग प्रादेशिक आपल्या कार्यकर्त्यांसह प्रत्यक्ष भेट घेऊन अधिक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, गडचिरोली या कार्यालयाअंतर्गत येणाऱ्या आस्थापनात मागील अनेक वर्षांपासून साबा क्र.1 साबा क्र. 2 आल्लापल्ली आदी कार्यकारी अभियंता या कार्यालया अंतर्गत येणाऱ्या उपविभागीय अभियंता, सहायक अभियंता, अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, प्रशासकीय अधिकारी, कार्यालयीन अधिक्षक, वरिष्ठ बाबू, कनिष्ठ बाबू आणि अन्य कर्मचारी एकाच ठिकाणी असल्यामुळे ते नि : पक्षपातीपणे कोणतेही काम उत्तम करित नसून ते केवळ राजकीय पक्ष आणि आमदार व खासदार यांचेच अधिकारी असल्याच्या रूबाबात वावरताना दिसतात. एकाच ठिकाणी दिर्घकाळ असल्यामुळे ते लोकसेवक आहोत ही भावना निर्माण झालेली दिसून येते आणि 1979 च्या नागरिक सेवा वर्तणूक ‘या नियमानुसार आपण महाराष्ट्र राज्याचे अधिकारी व कर्मचारी आहोत आणि त्या कायद्यातील कलम 3 नूसार यांचे वर्तन पहायला दिसत नाही. आणि अशा अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकडून प्रामाणिक, होतकरू आणि कार्यक्षम अधिकारी यांच्यावर प्रभाव टाकून भ्रष्टाचार पुरक कामे करायला भाग पाडून त्यांनाही भ्रष्टाचाराच्या खाईत ओडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आपण मुख्य अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग प्रादेशिक नागपूर या नात्याने आपल्या आस्थापना अंतर्गत येणाऱ्या चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया आणि वर्धा याठिकाणी कार्यरत अधिक्षक अभियंता यांना तात्काळ आदेश देऊन वरील 4 आदेशाची अंमलबजावणी करावी आणि नागपूर व वर्धा आणि आदिवासी क्षेत्रात अजिबात सेवा न करणाऱ्या अभियंता, अधिकारी व कर्मचारी यांची बदली विनाविलंब करावी अशी मागणी केली आणि आदिवासी क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या अभियंता, अधिकारी व कर्मचारी यांची तात्काळ अधिक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम मंडळ गडचिरोली आणि तसेच सर्व जिल्ह्यांतील अधिक्षक अभियंता यांच्याकडून प्राप्त करून सेवा जेष्ठ ते नुसार व जिल्हा पसंतीला महत्व देऊन न्याय दयावे. आणि बिगर आदिवासी क्षेत्रात, शहरात काम करणाऱ्या अभियंता, अधिकारी व कर्मचारी यांची यादी विनाविलंब अधिक्षक अभियंता यांना तात्काळ आदेश देऊन कठोर अंमलबजावणी करावी आणि कोणत्याही कार्यालयात बाळासाहेब तिडके विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य या 12 डिसेंबर 2018 उच्च न्यायालय, मुंबई या निर्णयानुसार तीन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर कोणत्याही आमदार, खासदार आणि मंत्री यांच्या प्रभावाखाली न येता त्याची बदली झालीच पाहिजे अशी स्पष्ट सूचना आहे. हा उच्च न्यायालय याचा अवमान आहे. अशा न्याय निवाडा मा. माने साहेब मुख्य अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग प्रादेशिक नागपूर यांना दाखवून कठोर अंमलबजावणी करणे अशी दिनांक 3/6/2026 ला दिलेल्या निवेदनात मागणी करण्यात आली. मा. माने साहेब मुख्य अभियंता यांनी लवकरात लवकर योग्य चौकशी करून अंमलबजावणी न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर व दिर्घ काळापासून एकाच ठिकाणी असणाऱ्या अभियंता, अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर योग्य कारवाई केली जाईल अशी ग्वाही मानवाधिकार संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना दिली.