“कन्यादान योजना” सामूहिक विवाहातून मागासवर्गीय दांपत्यांना २५ हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य..

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सेवाभावी संस्था व पात्र दांपत्यांनी पुढाकार घ्यावा __ डॉ. सचिन मडावी..

न्यू विदर्भ केसरी / फुलचंद वाघाडे मुख्य संपादक..

गडचिरोली, (जिमाका) दि. १६ : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत मागासवर्गीय समाजातील विवाहयोग्य युवक-युवतींना आर्थिक आधार देण्यासाठी “सामूहिक विवाह सोहळ्यामध्ये भाग घेऊन विवाह करणाऱ्या मागासवर्गीय दांपत्यांसाठी कन्यादान योजना” राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत सामूहिक विवाह सोहळ्यात सहभागी होणाऱ्या पात्र मागासवर्गीय दांपत्यांना प्रति जोडपे २५ हजार रुपये आर्थिक सहाय्य दिले जाते. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या शासन निर्णयानुसार अनुसूचित जाती, नवबौद्ध, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग तसेच इतर मागास प्रवर्गातील पात्र दांपत्यांना या योजनेचा लाभ मिळतो. तसेच सेवाभावी संस्था, शासकीय प्राधिकरणे अथवा जिल्हा परिषद यांच्या माध्यमातून आयोजित करण्यात येणाऱ्या सामूहिक विवाह सोहळ्यांच्या आयोजनासाठी प्रति पात्र जोडपे ४ हजार रुपये अनुदान शासनाकडून देण्यात येते. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वधू व वर हे महाराष्ट्र राज्याचे अधिवासी असणे आवश्यक आहे. नवदांपत्यातील वधू किंवा वर यापैकी किमान एक जण मागासवर्गीय प्रवर्गातील असावा. तसेच हा विवाह दोघांचाही प्रथम विवाह असावा. बालविवाह प्रतिबंधक कायदा आणि हुंडा प्रतिबंधक कायद्याचे कोणतेही उल्लंघन झालेला नसावा. याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सादर करणे आवश्यक आहे. लाभार्थी दांपत्यांनी सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी दिलेले जात प्रमाणपत्र सादर करणेही बंधनकारक आहे. सामूहिक विवाह सोहळा आयोजित करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था किंवा यंत्रणा महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम व संबंधित नोंदणी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. अशा संस्था सेवाभावी स्वरूपाच्या असाव्यात. सामूहिक विवाह सोहळ्यात किमान १० दांपत्यांचा सहभाग असणे आवश्यक आहे. योजनेअंतर्गत अनुदान मिळविण्यासाठी सामूहिक विवाह सोहळा आयोजित करणाऱ्या संस्था अथवा यंत्रणांनी सहभागी मागासवर्गीय दांपत्यांची माहिती, छायाचित्रे, अर्ज व आवश्यक कागदपत्रे विवाह सोहळा होण्याच्या किमान १५ दिवस अगोदर सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, गडचिरोली यांच्या कार्यालयात सादर करावीत. सदर योजनेचा लाभ अधिकाधिक पात्र दांपत्यांना मिळावा तसेच सामूहिक विवाह सोहळ्यांचे आयोजन करणाऱ्या सेवाभावी संस्था, शासकीय व सार्वजनिक प्राधिकरणांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन डॉ. सचिन मडावी, सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, गडचिरोली यांनी केले आहे. योजनेबाबत अधिक माहितीसाठी सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, गडचिरोली यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.