By Fulchand Waghade 
जिल्ह्याच्या शेवटच्या टोकावरील युवकाचे पत्राद्वारे थेट मुख्यमंत्र्यांना साकडे…
३० वर्षांपासूनची दारूबंदी केवळ कागदावरच; अवैध दारूचा जिल्ह्यात महापूर..
गडचिरोली : जिल्ह्यात गेल्या तीन दशकांपासून लागू असलेला दारूबंदी कायदा वास्तवात पूर्णपणे अपयशी ठरला असून, या निर्णयामुळे जिल्ह्याचे सामाजिक, आरोग्यविषयक आणि आर्थिक नुकसान होत असल्याचे विदारक चित्र आहे. १९९३ मध्ये आदिवासी मजुरांचे होणारे शोषण, महिलांवरील अन्याय आणि कौटुंबिक हिंसाचार रोखण्याच्या उदात्त हेतूने राज्य शासनाने जिल्ह्यात दारूबंदी लागू केली होती. मात्र, ३० वर्षांच्या कालखंडानंतर या कायद्याच्या फलश्रुतीचा विचार करता, दारूबंदी केवळ कागदावरच उरली असून गावपातळीवर छुप्या मार्गाने दारूचा महापूर वाहत आहे. ही दारूबंदी तातडीने उठवून त्याऐवजी नियंत्रित आणि परवानाधारक विक्री पुन्हा सुरू करावी, अशी आग्रही मागणी सिरोंचा येथील युवा सामाजिक कार्यकर्ते सुरज दुदीवार यांनी मुख्यमंत्री आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे. जिल्ह्यात दारूबंदी लागू असतानाही प्रशासनाच्या नाकाखाली अवैध दारूचे समांतर आणि शक्तिशाली जाळे निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे, या काळात बनावट आणि विषारी दारूची खुलेआम विक्री वाढली असून, यामुळे अनेक गरीब आदिवासी बांधव, मजूर आणि तरुणांना आपले प्राण गमवावे लागत आहेत. पूर्वी अत्यंत स्वस्त दरात उपलब्ध होणारी देशी दारू आता अवैध विक्रेत्यांकडून कित्येक पट जादा दराने विकली जाते. त्यातून सामान्य कष्टकरी नागरिकांची मोठी आर्थिक लूट होत आहे. या अवैध व्यवसायामुळे शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा हक्काचा अबकारी महसूल शेजारील राज्यांकडे किंवा स्थानिक तस्करांच्या खिशात जात असून, जिल्ह्याच्या विकासासाठी आवश्यक असलेला निधी मोठ्या प्रमाणावर बुडत आहे.
केवळ कायद्याने बंदी घातल्यामुळे मद्यपान थांबले नसून, उलट घरगुती हिंसा आणि गुन्हेगारीच्या प्रकारांमध्ये वाढच झाल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. या अवैध व्यवसायामुळे पोलीस आणि प्रशासकीय यंत्रणेवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप होत आहे. अनेक गावांमधील संपूर्ण कुटुंबे या काळ्या धंद्यात ओढली गेली आहेत. दारूबंदी असूनही प्रत्यक्षात कोणत्याही गावात मद्यविक्री पूर्णपणे बंद झालेली दिसत नाही, उलट त्यातून एक नवी गुन्हेगारी व्यवस्था उभी राहिली आहे. ही विदारक स्थिती पाहता, दारूबंदी कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत स्वतंत्र चौकशी समिती नेमून वास्तव अहवाल जाहीर करावा. अवैध व बनावट दारू विक्रीमुळे बिघडलेली जिल्ह्याची सामाजिक आणि आर्थिक घडी पुन्हा बसवण्यासाठी सरकारने आता वास्तववादी भूमिका स्वीकारून दारूबंदी रद्द करणे काळाची गरज आहे. परवानाधारक दुकाने पुन्हा सुरू केल्यास विषारी दारूमुळे होणारे मृत्यू थांबतील आणि शासनाला मिळणाऱ्या अधिकच्या महसुलातून जिल्ह्याचे रस्ते, आरोग्य, शिक्षण व रोजगाराचे प्रश्न मार्गी लावता येतील. गावपातळीवर ग्रामसभा आणि महिला बचत गटांच्या माध्यमातून कायदेशीर नियंत्रित व्यवस्था निर्माण करून मद्यविक्रीवर मर्यादा आणणे शक्य आहे. त्यामुळे, केवळ कागदोपत्री बंदीचा हट्ट न धरता, नियंत्रित आणि नियमबद्ध दारू विक्री सुरू करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी विनंती दुदीवार यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.