“पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर्स पदे रद्द करू नका”-

आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंचाची, केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्री यांचेकडे मागणी..

न्यू विदर्भ केसरी / फुलचंद वाघाडे..

गडचिरोली :- पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रांचा विस्तार) अधिनियम, १९९६ (पेसा कायदा ) हा आदिवासी समुदायांना स्वशासनाचे अधिकार देणारा ऐतिहासिक कायदा आहे. दि.२४ डिसेंबर १९९६ रोजी संपूर्ण देशभर हा कायदा लागू झाला.

या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणी साठी केंद्र व राज्य शासनाने पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर्स यांची नेमणूक केलेली आहे. प्रत्येक पेसा ग्रामपंचायतीत एक ग्रामसभा मोबिलायझर्स नियुक्त केले गेले. सुमारे आठ ते दहा वर्षे पेसा क्षेत्रातील आदिवासी गावाच्या पातळीवर, पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर्स हे पेसा कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यरत आहे. केंद्र शासनाने, नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयानुसार तीन ग्रामपंचायतींना यापुढे एकच पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर असणार आहे.त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यातील एकूण ३००० पेसा मोबीलायझर पैकी सुमारे २००० पेसा मोबीलायझर यांना कामावरून काढण्याचा निर्णय अत्यंत चुकीचा व अन्यायकारक केंद्रसरकार ने घेतलेला आहे. हा अन्यायकारक निर्णय त्वरित मागे घ्यावा, यासाठी आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच व पेसा मोबिलायझर संघर्ष समिती,महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने,दि.१६-५-२०२६ रोजी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय, आदिवासी विकास मंत्री जुएल ओराम यांची आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंचच्या राष्ट्रीय कार्यकारणीने भेट घेतली. यावेळी माजी खासदार कॉ.वृंदा करात, त्रिपुरा विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते कॉ.जितेंद्र चौधरी व आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंचच्या राष्ट्रीय नेत्या कॉ.मरियम ढवळे व आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंचचे सर्व पदाधिकारी उपस्थित होते. आदिवासी भागाची भौगोलिक रचना व गरज लक्षात घेऊन व आदिवासी विकासासाठी,पेसा ग्रामसभा मोबिलायझरची पदे ही अधिकपणे वाढवणे गरजेचे आहे. पेसा ग्रामसभा मोबिलायझरची पदे कमी करणे हा अन्यायकारक निर्णय केंद्रसरकारने घेतलेला आहे.हा निर्णय केंद्रसरकार ने मागे घ्यावा यासाठी आदिवासी विकास विभागाने पुढाकार घ्यावा अशी अपेक्षा यावेळी शिष्टमंडळाने व्यक्त केली. यावेळी झालेल्या चर्चेत, मा.आदिवासी विकास मंत्री जुएल ओराम यांनी या निर्णयाची सविस्तर माहिती शिष्टमंडळाकडून घेतली. पेसा मोबिलाईझरची पदे कमी करणे हे योग्य ठरणार नाही.याबाबत केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री यांच्याशी समन्वय साधून हा निर्णय मागे घेण्यासाठी प्रयत्न करणार असे आश्वासन मा.आदिवासी विकास मंत्री यांनी उपस्थित शिष्टमंडळास दिले. आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच व पेसा मोबिलायझर संघर्ष समिती,महाराष्ट्र राज्य यांचेवतीने,कॉ.मरियम ढवळे, कॉ.अजित अभ्यंकर, डॉ.अजित नवले, कॉ.किरण गहला, कॉ.विजय गाभणे, कॉ.अमोल मारकवार, कॉ.शंकर सिडाम, कॉ.कुमार मोहमपुरी, डॉ.अमोल वाघमारे, कॉ.संगीता साळवे यांनी ही माहिती प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.