“कृषी विभागातील प्रस्तावित सौर कुंपण खरेदीचे सह-पालकमंत्र्यांकडून चौकशीचे आदेश…

जिल्हाधिकाऱ्यांना या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश ; आदिवासी युवा परिषदेच्या मागणीला यश..

फुलचंद वाघाडे / न्यू विदर्भ केसरी & जिल्हा गर्जना न्यूज..

गडचिरोली :- जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधीतून प्रस्तावित सौर कुंपण खरेदीच्या नावाखाली कृषी विभागाने घातलेला ७ कोटी ६० लाखांच्या उधळपट्टीचा घाट उघडकीसआणला होता. याची दखल घेत गडचिरोलीचे सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहे. गुरुवारी गडचिरोली येथे आढावा बैठकीसाठी आले असता, जयस्वाल यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे जिल्हा खनिज निधीतील मोठा घोळ उघडकीस येण्याची शक्यता निर्माण झाली असून भ्रष्ट अधिकारी आणि कंत्राटदारांचे धाबे दणाणले आहेत.

खाण बाधित क्षेत्रातील आदिवासींच्या विकासासाठी असलेला निधी नियमबाह्यपणे ‘मलाईदार’ कामांसाठी वळवला जात असल्याचे चित्र जिल्ह्यात दिसत आहे. एटापल्ली आणि भामरागड तालुक्यात वन्य प्राण्यांकडून पिकांच्या नुकसानीची गेल्या पाच वर्षांत केवळ दोन प्रकरणे नोंद असतानाही, कृषी विभागाने सौर कुंपणासाठी कोट्यवधींचा निधी मंजूर करून घेतला होता. वनविभागाची ‘श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना’ आधीच कार्यान्वित असताना कृषी विभागाने नियमबाह्यरीत्या केलेली ही घुसखोरी संशयास्पद मानली जात होती. या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी झाल्यास अनेक अधिकारी अडचणीत येऊ शकतात.

वन्यप्राण्यांकडून पाच वर्षात नुकसानीचे केवळ दोन प्रकरण; तरीही सौर कुंपणासाठी ७.६० कोटींचा खर्च;__

“कृषी अधीक्षकांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी”__ आदिवासी युवा विकास परिषदेने सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांना निवेदन दिले आहे. जिल्हा कृषी अधीक्षक प्रीती हिरळकर यांना तत्काळ निलंबित करून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. युवा जिल्हाध्यक्ष कुणाल कोवे, बादल मडावी, गिरीश जोगे , रूपेश सलामे उपस्थित होते. विशेष म्हणजे, या खरेदीसाठी कृषी उद्योजक कंपन्यांचे आणि ग्रामसभांचे बनावट ठराव आणि दिशाभूल करणारी पत्रे वापरली गेल्याचा खळबळजनक आरोप ‘अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदे’ने केला आहे.