मुख्य सचिवांकडे माजी खासदार तथा भाजप अनुसूचित जमाती मोर्चाचे राष्ट्रीय महामंत्री अशोक नेते यांची जोरदार मागणी..

धान खरेदी केंद्रांवरील प्रलंबित धान तातडीने उचलावे व बंद असलेली धान खरेदी केंद्रे सुरू करावीत ;

न्यू विदर्भ केसरी / फुलचंद वाघाडे..

गडचिरोली, दि. ७ जून :- महाराष्ट्र शासनाचे मा. मुख्य सचिव यांच्या दोन दिवसीय गडचिरोली दौऱ्यादरम्यान माजी खासदार तथा भाजप अनुसूचित जमाती मोर्चाचे राष्ट्रीय महामंत्री अशोक नेते यांनी त्यांची भेट घेऊन जिल्ह्यातील विविध महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत सविस्तर निवेदन सादर केले. यावेळी विशेषतः धान खरेदी केंद्रांचा गंभीर प्रश्न तातडीने सोडविण्याची मागणी करण्यात आली.
निवेदनात नमूद करण्यात आले की, गडचिरोली जिल्ह्यातील अनेक धान खरेदी केंद्रांवर मागील हंगामात खरेदी केलेले धान अद्याप उचलण्यात आलेले नसल्यामुळे नवीन धान खरेदी प्रक्रियेला मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. अनेक केंद्रांवर गोदामांची कमतरता असून मोठ्या प्रमाणात धान उघड्यावर पडून आहे. मान्सून सुरू झाल्याने हे धान पावसामुळे खराब होण्याचा गंभीर धोका निर्माण झाला असून हजारो शेतकऱ्यांच्या हिताचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या विषयाकडे विशेष लक्ष वेधून तातडीने धान उचलण्याची मोहीम राबविणे, अतिरिक्त साठवणूक व्यवस्था निर्माण करणे आणि सर्व प्रलंबित धान खरेदी केंद्रे सुरू करण्याबाबत मागणी करण्यात आली.
याशिवाय ऐतिहासिक व धार्मिक महत्त्व असलेल्या मार्कंडा देवस्थानाच्या विकासकामांचा मुद्दाही मुख्य सचिवांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आला. पुरातत्व विभागामार्फत मंजूर करण्यात आलेल्या निधीनंतरही विकासकामे अत्यंत संथ गतीने सुरू असल्याने संबंधित विभागाला निर्देश देऊन कामांना गती देण्याची मागणी करण्यात आली.
तसेच गडचिरोली जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी विशेष विकास पॅकेज जाहीर करण्याची मागणीही करण्यात आली. शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, सिंचन, उद्योग, पर्यटन, मोबाईल नेटवर्क, इंटरनेट सुविधा व रोजगार निर्मिती यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होणे आवश्यक असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले.
यावेळी अशोक नेते यांनी गडचिरोली सारख्या आदिवासी व दुर्गम जिल्ह्याच्या विकासासाठी शासनाने विशेष लक्ष देणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. विशेषतः धान खरेदी केंद्रांवरील प्रलंबित धान तातडीने उचलण्यात न आल्यास हजारो शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होऊ शकते, त्यामुळे या प्रश्नावर तातडीने निर्णय घेण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी मुख्य सचिवांच्या निदर्शनास आणून दिले.
मुख्य सचिवांनी सर्व विषय गांभीर्याने ऐकून घेतले असून विशेषतः धान खरेदी केंद्रांच्या प्रश्नावर तातडीने लक्ष देण्याचे आश्वासन दिले. जिल्ह्यातील शेतकरी, युवक, महिला व सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताशी संबंधित प्रश्नांवर शासन स्तरावर सकारात्मक कार्यवाही व्हावी, अशी अपेक्षा यावेळी व्यक्त करण्यात आली.