By Fulchand Waghade १ कोटीच्या अंदाजपत्रकीय कामाला ६२ टक्के कमी दराची निविदा; तरीही ७५ लाखांहून अधिक देयके, मोजमाप पुस्तिकांतील नोंदींवर गंभीर प्रश्नचिन्ह?
न्यू विदर्भ केसरी / मुख्य संपादक..
गडचिरोली :- सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक-२ अंतर्गत धानोरा-चव्हेला-मुंगनेर मार्गावरील कि.मी. १२/३०० वरील लघु पुलाच्या बांधकामात मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराचा आणि भ्रष्टाचाराचा आरोप समोर आला असून या प्रकरणामुळे संपूर्ण विभागात खळबळ उडाली आहे. संबंधित कामाची अंदाजपत्रकीय किंमत सुमारे १ कोटी रुपये असताना कंत्राटदाराने हे काम ६२ टक्के कमी दराने (Below Rate) स्वीकारले होते. त्यामुळे नियमानुसार हे काम सुमारे ३८ लाख रुपयांत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र प्रत्यक्षात वाढीव देयके, संशयास्पद मोजमापे आणि व्हेरिएशनच्या माध्यमातून शासनाची लाखो रुपयांची फसवणूक झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, हे काम कंत्राटदार अजय भाऊराव गोरे यांना मंजूर करण्यात आले होते. निविदा प्रक्रियेदरम्यान शासनाला मोठी आर्थिक बचत होणार असल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र काम सुरू झाल्यानंतर विविध तांत्रिक तफावती (व्हेरिएशन) दाखवत कामाची किंमत कृत्रिमरित्या वाढविण्यात आल्याचा आरोप आता पुढे आला आहे.
संबंधित कंत्राटदाराला जून २०२६ पर्यंत ७५ लाख रुपयांहून अधिक रकमेची बिले अदा करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, काम ६२ टक्के कमी दराने मंजूर झालेले असताना एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी वितरित करण्यात आल्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
स्थानिक नागरिक आणि तक्रारदारांच्या मते, जर निविदेतील कमी दराचा लाभ शासनाला मिळणार होता, तर प्रत्यक्ष देयकांची रक्कम इतकी कशी वाढली? याची सखोल चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे ते सांगत आहेत.
या कामाच्या मोजमाप पुस्तिकेत (Measurement Book – MB) संबंधित उपअभियंत्यांनी एक कोटी रुपये आणि त्यावरील जीएसटी इतक्या रकमेच्या कामाची नोंद केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या नोंदींच्या आधारे बिले तयार करून निधी वितरित करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
यामुळे प्रत्यक्ष काम आणि कागदोपत्री दाखविण्यात आलेल्या कामामध्ये मोठी तफावत असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. तांत्रिक जाणकारांच्या मते, जर मोजमाप पुस्तिकेतील नोंदी आणि प्रत्यक्ष कामामध्ये फरक आढळला तर हा अत्यंत गंभीर आर्थिक गैरव्यवहाराचा प्रकार ठरू शकतो.
तक्रारदारांनी केलेल्या आरोपानुसार, या संपूर्ण प्रकरणात सुमारे ६२ लाख रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याची शक्यता आहे. कृत्रिमरित्या वाढविलेली मोजमापे, अतिरिक्त खर्चाचे दाखले आणि वाढीव देयकांच्या माध्यमातून शासनाच्या निधीचा अपव्यय झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
यामुळे या कामाची स्वतंत्र तांत्रिक व आर्थिक चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे संबंधित उपअभियंता ३१ मार्च २०२६ रोजी सेवेतून सेवानिवृत्त झालेले असतानाही, निवृत्तीनंतर अनेक मोजमाप पुस्तिकांमध्ये मागील तारखा टाकून सह्या केल्याचा पराक्रम करणाऱ्या व्यक्तीवर गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
जर हा आरोप सत्य ठरला तर तो केवळ प्रशासकीय नियमांचे उल्लंघन नसून शासकीय अभिलेखांशी छेडछाड केल्याचा गंभीर प्रकार ठरू शकतो. मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित निवृत्त उपअभियंत्यांनी काही मोजमाप पुस्तिकांमध्ये कनिष्ठ अभियंता (JE) आणि उपअभियंता (DE) या दोन्ही पदांच्या नावाने सह्या केल्याचे समोर आले आहे.
शासकीय कामकाजात अशा प्रकारची कृती अत्यंत गंभीर मानली जाते. या प्रकारामुळे कामकाजातील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून या बाबीचीही सखोल चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
आरोपानुसार, शाखा अभियंता कार्यरत असतानाही संबंधित उपअभियंता स्वतःच मोजमाप पुस्तिकांमध्ये कामाच्या नोंदी करीत होते. काही ठिकाणी प्रत्यक्ष झालेले काम कमी असताना जास्त मोजमाप दाखवून बिले काढण्यात आल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
तक्रारदारांच्या मते, काही मोजमापे पूर्णपणे बोगस असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे शासनाच्या निधीची मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक झाल्याचा संशय अधिक गडद होत आहे.
व्हेरिएशन प्रस्ताव मंजुर करणाऱ्यावर प्रश्नचिन्ह__ या कामामध्ये मोठ्या प्रमाणावर व्हेरिएशन (तफावत) दाखवून खर्च वाढविण्यात आला. विशेष म्हणजे हा प्रस्ताव अधीक्षक अभियंत्यांनी मंजूर केल्याची माहिती समोर आली आहे.
यामुळे या प्रकरणात केवळ कनिष्ठ स्तरावरील अधिकारीच नव्हे तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भूमिका देखील तपासण्याची मागणी जोर धरत आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात खर्च वाढविण्याची आवश्यकता काय होती आणि त्याला मंजुरी कशाच्या आधारे देण्यात आली, याची चौकशी होणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
गुणवत्ता नियंत्रण विभागामार्फत स्वतंत्र चौकशीची मागणी__
स्थानिक नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि तक्रारदारांनी या प्रकरणाची गुणवत्ता नियंत्रण विभागामार्फत (Quality Control Department) अथवा स्वतंत्र तांत्रिक यंत्रणेमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
चौकशीत पुढील बाबींची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे—
१)पुलाच्या बांधकामाची प्रत्यक्ष गुणवत्ता.
२)प्रत्यक्ष झालेले काम आणि मोजमाप पुस्तिकांतील नोंदी.
३)देयकांची वैधता आणि बिलांची पडताळणी.
४)व्हेरिएशन प्रस्तावांची आवश्यकता व मंजुरी प्रक्रिया.
५)निवृत्तीनंतर करण्यात आलेल्या कथित सह्यांची सत्यता.
६)संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करणे.
तसेच चौकशी पूर्ण होईपर्यंत या कामासाठी मंजूर करण्यात येणारी उर्वरित रक्कम रोखण्यात यावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
या गंभीर आरोपांमुळे सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक-२ च्या कारभारावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.