गडचिरोलीतील ५३२ गावांतील अनुसूचित जाती-जमातीच्या शेतकऱ्यांसाठी सुवर्णसंधी..

पोकरा योजनेतून पंप संचावर ९० टक्के तर पीव्हीसी पाइप संचावर १०० टक्के अनुदान ; पात्र शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन अर्ज करण्याचे आवाहन..

न्यू विदर्भ केसरी प्रतिनिधी..

गडचिरोली, दि. २९ :- गडचिरोली जिल्ह्यातील निवडलेल्या ५३२ गावांतील अनुसूचित जाती (SC) व अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (पोकरा) अंतर्गत सिंचन सुविधांचा विस्तार करण्यासाठी मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. या योजनेअंतर्गत पंप संचावर ९० टक्के अनुदान तसेच पीव्हीसी पाइप संचावर १०० टक्के अनुदान देण्यात येणार असून, पात्र शेतकऱ्यांनी महापोकरा पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करण्याचे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.

या योजनेचा लाभ गडचिरोली जिल्ह्यातील पोकरा प्रकल्पांतर्गत निवडलेल्या ५३२ गावांमधील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. सिंचनाची सुविधा अधिक सक्षम करून शेती उत्पादनात वाढ करणे, जलसंधारणाला चालना देणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे.

योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी आवश्यक पंप संचावर ९० टक्के अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. तसेच शेतापर्यंत पाणी पोहोचविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पीव्हीसी पाइप संचावर १०० टक्के अनुदान देण्यात येणार असल्याने शेतकऱ्यांचा आर्थिक भार मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.

पात्रता व अटी____ योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार हा गडचिरोली जिल्ह्यातील पोकरा प्रकल्पांतर्गत समाविष्ट असलेल्या ५३२ गावांपैकी एका गावाचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे. तसेच तो अनुसूचित जाती (SC) किंवा अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील शेतकरी असावा. याशिवाय सिंचनासाठी विहीर, बोअरवेल, नदी-नाला किंवा ओढा यांसारखे पाण्याचे उपलब्ध स्रोत असणे आवश्यक आहे.

ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया__ पात्र शेतकऱ्यांनी शासनाच्या महापोकरा पोर्टल (dbt.mahapocra.gov.in) वर ऑनलाइन अर्ज सादर करावेत. तसेच सीएससी (कॉमन सर्व्हिस सेंटर) मार्फतही अर्ज भरता येणार आहेत.

अधिक माहितीसाठी संपर्क___  योजनेविषयी अधिक माहितीसाठी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय, गडचिरोली किंवा संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. अनुदान शासनाच्या प्रचलित नियम व अटींनुसार देण्यात येणार असल्याचे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे.

कृषी विभागाने पात्र शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेऊन सिंचन सुविधा मजबूत कराव्यात आणि शेती उत्पादन वाढीसाठी शासनाच्या या विशेष उपक्रमाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी प्रिती हिरळकर यांनी केले आहे.