By Fulchand Waghade तीन कोटींची बिले, प्रत्यक्ष काम किती? सावरगाव–कोटगूल रस्ता प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी__
नक्षलग्रस्त भागातील विकासकामांमध्ये कोट्यवधींच्या गैरव्यवहाराचा संशय….
न्यू विदर्भ केसरी / फुलचंद वाघाडे.. newvidarbhakesari.com
गडचिरोली :– नक्षलग्रस्त भागांच्या विकासासाठी केंद्र शासनाकडून उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या निधीच्या वापराबाबत पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक १ अंतर्गत रोड रिक्वायरमेंट प्लॅन-२ (आरआरपी-२) योजनेमधून सुरू असलेल्या सावरगाव–कोटगूल रस्ता बांधकाम प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अनियमितता झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात असून या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी आता विविध स्तरांतून होत आहे.
नक्षलग्रस्त भागातील पोलीस विभागाने सुचविलेल्या महत्त्वाच्या विकासकामांमध्ये या रस्त्याचा समावेश आहे. दुर्गम भागातील नागरिकांना दळणवळणाच्या सुविधा उपलब्ध करून देणे, सुरक्षा यंत्रणांची हालचाल सुलभ करणे आणि विकासाला गती देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. मात्र विकासाच्या नावाखाली शासनाच्या निधीचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप समोर येत असल्याने संपूर्ण यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
माहितीनुसार, मेसर्स ए.आर. कन्स्ट्रक्शन या कंपनीमार्फत सावरगाव–कोटगूल रस्त्याचे काम सुरू असून आतापर्यंत या कामासाठी सुमारे तीन कोटी रुपयांची बिले काढण्यात आल्याची माहिती आहे. मात्र प्रत्यक्ष कामाची पाहणी केल्यानंतर तेथे झालेल्या कामाचे मूल्य मोठ्या मुश्किलने एक कोटी रुपयांच्या आसपास असल्याचा आरोप स्थानिक स्तरावर केला जात आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष काम आणि अदा करण्यात आलेली रक्कम यामध्ये मोठी तफावत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
निवृत्त उपअभियंत्याकडे कामांची जबाबदारी___ या प्रकल्पातील आणखी एक धक्कादायक बाब म्हणजे कामांच्या देखरेखीची जबाबदारी एका निवृत्त उपअभियंत्याकडे सोपविण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. विभागात कार्यरत अधिकारी आणि अभियंते उपलब्ध असताना निवृत्त अधिकाऱ्याला अशा महत्त्वाच्या कामांची जबाबदारी का देण्यात आली, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
याशिवाय संबंधित निवृत्त उपअभियंत्याची आरआरपी-२ अंतर्गत सुरू असलेल्या कामांसाठी कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती व्हावी यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेची सखोल चौकशी करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
अधीक्षक अभियंत्यांच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्न__ सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्यांच्या कार्यपद्धतीबाबतही विविध तक्रारी समोर येत आहेत. संबंधित अधीक्षक अभियंत्यांकडे नागपूर कार्यालयाचा अतिरिक्त कार्यभार असल्यामुळे ते बहुतांश वेळ नागपूर येथेच असल्याचे सांगितले जाते. परिणामी गडचिरोली कार्यालयातील कामकाजावर परिणाम होत असून नागरिकांची मोठी गैरसोय होत असल्याची तक्रार आहे. विशेष म्हणजे संबंधित अधीक्षक अभियंता यांचा गडचिरोली जिल्ह्यातील कार्यकाळ चार वर्षे नऊ महिने पूर्ण झाल्याची माहिती असूनही त्यांची अद्याप बदली झालेली नाही. शासनाच्या बदली धोरणानुसार एवढा प्रदीर्घ कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतरही बदली न होणे ही बाब चर्चेचा विषय ठरत आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या विशेष लक्षातील जिल्ह्यातच गंभीर आरोप___ गडचिरोली हा राज्यातील अतिसंवेदनशील आणि महत्त्वाचा जिल्हा मानला जातो. राज्याचे मुख्यमंत्री या जिल्ह्याकडे विशेष लक्ष देत असून राज्याचे मुख्य सचिव हे जिल्ह्याचे पालक सचिव म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. अशा परिस्थितीत नक्षलग्रस्त भागातील विकासकामांमध्येच भ्रष्टाचार आणि अनियमिततेचे आरोप समोर येणे ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे मानले जात आहे.
विशेष म्हणजे केंद्र शासनाने नक्षलग्रस्त भागातील विकासाला चालना मिळावी म्हणून उपलब्ध करून दिलेल्या निधीमध्ये जर अशा प्रकारे गोंधळ होत असेल, तर यामुळे केवळ शासनाची आर्थिक हानी होत नाही तर विकास प्रक्रियेवरही परिणाम होतो. पोलीस विभागाने सुचविलेल्या महत्त्वाच्या कामांमध्येच अशा प्रकारच्या अनियमितता होत असतील तर त्याची गंभीर दखल घेण्याची गरज असल्याचे मत नागरिक व्यक्त करीत आहेत.
उच्चस्तरीय चौकशी व कठोर कारवाईची मागणी__ या सर्व प्रकरणाची स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत चौकशी करून संबंधित कामांचे तांत्रिक लेखापरीक्षण, आर्थिक लेखापरीक्षण आणि प्रत्यक्ष स्थळ पडताळणी करण्यात यावी, अशी मागणी आता जोर धरत आहे. तसेच चौकशीत दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी, अभियंते, कंत्राटदार किंवा इतर संबंधितांवर कठोर प्रशासकीय आणि फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही पुढे येत आहे.
नक्षलग्रस्त भागांच्या विकासासाठी केंद्र शासनाकडून मिळणारा निधी हा त्या भागातील नागरिकांच्या प्रगतीसाठी आणि मूलभूत सुविधांसाठी असतो. त्यामुळे या निधीचा प्रत्येक रुपया योग्य ठिकाणी आणि नियमानुसार खर्च होणे आवश्यक आहे. सावरगाव–कोटगूल रस्ता प्रकरणामुळे निर्माण झालेल्या प्रश्नांची शासनाने गांभीर्याने दखल घेऊन संपूर्ण सत्य जनतेसमोर आणावे, अशी अपेक्षा आता सर्व स्तरांतून व्यक्त होत आहे.